-: रायगड जिल्हा :-
महाराष्ट्र भारतातील एक महत्त्वपूर्ण राज्य आहे, कारण हे राज्य क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या दोन्ही बाबतीत मोठे असून, सुमारे १२ कोटी लोकसंख्या आहे. हे एक अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे, जिथे अनेक गुंतागुंतीची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक आव्हाने आहेत. येथे विविध धर्म आणि जाती-धर्मातील लोक राहतात. या बहुसांस्कृतिक परिस्थितीत वादविवादांची संख्या देखील मोठी आहे. अनेक नागरी व फौजदारी वाद दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. गावांतील बहुतांश वाद हे किरकोळ मतभेद, जमीन-संबंधित समस्या, जनावरे चरणे, स्मशानभूमी इत्यादी कारणांवरून उद्भवतात. अशा वादांकडे वेळेवर लक्ष न दिल्यास ते गंभीर रूप धारण करू शकतात आणि हिंसक संघर्षातही परिवर्तित होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आणि गावपातळीवरच वाद मिटवण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १५ ऑगस्ट २००७ पासून राज्यात 'महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान ही एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना असून, ती न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या निश्चितच कमी करेल. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानाचा संपूर्ण प्रकल्प पोलिस अधिकारी, पोलीस जवान आणि सामान्य नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून राबवला जातो. या अभियानाअंतर्गत रायगड पोलिसांनी स्वतःचा 'रायगड पॅटर्न' विकसित केला आणि केवळ सात महिन्यांत १६,३२५ प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांपैकी १२,६४२ प्रकरणांचे मैत्रीपूर्ण निराकरण करण्यात यश मिळवले.
ही प्रलंबित प्रकरणे किंवा वाद वकील, न्यायाधीश किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीशिवाय सोडविण्यात आली. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन माहिती संकलित केली आणि हजारो प्रलंबित प्रकरणांचे मैत्रीपूर्ण निवारण केले. या अभियानामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ३८६ ने घट झाली आहे. अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये १८७२ ने घट झाली आहे. सार्वजनिक तक्रारींच्या अर्जांमध्ये १६८ ने घट झाली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C. 107) अंतर्गत प्रकरणांमध्ये ६०.०७ टक्के प्रकरणांमध्ये तडजोड करण्यात आली असून, मालमत्तेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये ११६ ने घट झाली आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर एकही जातीय दंगल नोंदवली गेलेली नाही. पोलिसांनी जलसंधारणासाठी स्वयंप्रेरणेने पुढाकार घेतला असून, ग्रामस्थ आणि रायगड जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने एकूण २३४५ वनराई बंधारे उभारले गेले आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व काम शासनाच्या कोणत्याही आर्थिक मदतीविना पूर्ण करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील एकूण १७१० गावांपैकी १०३८ गावे बेकायदेशीर दारू विक्रीपासून पूर्णतः मुक्त झाली आहेत.
ही संकल्पना गावकऱ्यांच्या प्रगतीस चालना देणारी ठरेल, कारण प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या समस्येचे समाधान स्वतः शोधणे आवश्यक आहे. हा आंदोलन जनजागृतीसाठी नागरिकांना सक्रियपणे सहभागी करतो. बंधुता, आत्मविश्वास, धैर्य, नेतृत्वगुण आणि मानसिक सशक्तीकरण ही या योजनेची फलिते आहेत, जी सामान्य जनतेला सामूहिक सामाजिक प्रगतीच्या दिशेने मार्गदर्शन करतील.
